05/11/2025
कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या धुळीस मिळालेल्या २५० कोटीच्या ‘बीओटी’ प्रकल्पांतील ३५ अधिकाऱ्यांना मुक्ती
कल्याण, डोंबिवली शहरांच्या वेगळ्या भागांमध्ये एकूण सुमारे २५० कोटी किमतीचे (बीओटी) प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता.याप्रकरणातील प्राप्त तक्रारीप्रमाणे ठपका असलेल्या ३५ अधिकाऱ्यांची निर्दोष मुक्तता पालिकेने केली.
वीस वर्षापूर्वी कल्याण डोंबिवली पालिकेचे महसुली उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावेत म्हणून कल्याण, डोंबिवली शहरांच्या वेगळ्या भागांमध्ये एकूण सुमारे २५० कोटी किमतीचे ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ तत्वावर (बीओटी) प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. या प्रकल्पांच्या निविदेपासून ते प्रकल्प उभारणीपर्यंत कामात अनेक अनियमितता होत्या. या प्रकरणाच्या प्राप्त तक्रारीप्रमाणे शासनाने केलेल्या चौकशीत पालिकेतील एकूण ३५ पालिका अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेऊन त्यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश दिले होते. गेल्या वीस वर्षाच्या कालावधीत कागदोपत्री हे प्रकरण लालफितीत अडकले. शासन निर्देशाप्रमाणे याप्रकरणातील ठपका असलेल्या ३५ अधिकाऱ्यांची निर्दोष मुक्तता पालिकेने केली.
प्रकल्पाची वस्तुस्थिती
सन २००५ ते २००६ दरम्यान पालिकेने कल्याणमधील वाडेघर येथे जलक्रीडा केंद्र, रुक्मिणीबाई रुग्णालाजवळ बहुद्देशीय व्यापारी केंद्र, आधारवाडी येथे बहुद्देशीय केंद्र उभारणे, लालचौकी येथे व्यापारी संकुल, कल्याणमध्ये दुर्गामाता चौकात ट्रक टर्मिनल, विठ्ठलवाडी येथे व्यापारी संकुल, डोंबिवलीत सावळाराम महाराज क्रीडा संकुलात व्यापारी गाळे असे प्रकल्प विकसित करण्याचे नियोजन केले होते. हे प्रकल्प सुमारे ३० ते ६० वर्षाच्या कराराने ठेकेदारांना सुमारे १५ ते ३० कोटीच्या कराराने चालविण्यास देण्याचे नियोजन होते.
गोंधळाला प्रारंभ
या प्रकल्पांच्या निविदेपासून ते ठेकेदार नियुक्तीत मोठा गैरव्यवहार असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे झाल्या. या तक्रारींची ठाण्याचे तत्कालीन जिल्हा प्रशानाधिकारी नंदकिशोर बुराडे यांनी चौकशी केली. या चौकशीत निविदा स्पर्धात्मक पध्दतीने राबवली नाही. आरक्षण फेरबदल न करता जागांचा ठेकेदारांना ताबा दिला, एमआयडीसीची मालकी असताना त्यांना न विचारता ठेकेदारांना जागेचा ताबा दिला. करारनामे नोंदणीकृत केले नाही. ६० वर्ष कोणत्या नियमान प्रकल्प ठेकेदाराला दिले यात स्पष्टता नाही. पालिकेचे आर्थिक हित यात बघण्यात आले नाही. बीओटी प्रकल्प ढिसाळपणे हाताळणारे पालिका अधिकारी या सर्व निष्क्रियपणाला जबाबदार असल्याचा ठपका चौकशी अधिकाऱ्यांनी ठेवला होता. हा अहवाल कोकण विभागाचे तत्कालीन विभागीय आयुक्त जगदीश पाटील यांनी शासनाकडे दाखल केला होता.
विभागीय चौकशी
शासनाने चौकशी करून चौकशी अहवाल पालिकेकडे कार्यवाहीसाठी पाठविला होता. महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त नियमाने पालिकेने ३४ अधिकाऱ्यांना पालिकेने विभागीय चौकशीसाठी नोटीसा पाठविल्या होत्या. या नोटिसीप्रमाणे ३४ अधिकाऱ्यांनी याप्रकरणातील अनियमिततेशी आपला कोणताही संबंध नसल्याची भूमिका घेतली. पालिका अधिकाऱ्यांचे खुलासे शासनाकडे प्रशासनाने पाठविले होते. हे खुलासे पाहून टप्प्याने याप्रकरणातील अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशीतून निर्दोष मुक्तता केली.
निर्दोष मुक्त अधिकारी
सुनील जोशी, दीपक मोरे, प्रमोद कुलकर्णी, दीपक भोसले, तरूण जुनेजा, ए. एस. मुथाळ, विष्णू भडांगे, पी. के. उगले, जाधव, सुरेश पवार, विष्णु सातवी, अनंत सूर्यवंशी, अझिझ शेख, विनय कुलकर्णी, विसपुते, सुनील भावसार, भगवान घाडगे, गणपती नाईक, बबनराव कामटे, गो. ह. गवळी, संदीप तांबे, सचिन घुटे, सोमा राठोड, धमेंद्र गोसावी, राजेस वसईकर, श्रीकांत मुंढे, दिलीप खरे, भालचंद्र नेमाडे, चरण प्रकाश सिंग, सुनील हजारे.
शासन निर्देशाप्रमाणे विहित प्रक्रियेने वरिष्ठांच्या निर्देशाप्रमाणे हा निर्णय घे्ण्यात आला आहे. योगेश गोडसे अतिरिक्त आयुक्त.